आधार के इस्तेमाल को कानूनी दर्जा देने के लिए कैबिनेट ने 3 बड़े एक्ट में बदलाव को हरी झंडी दे दी है। इसके अलावा उज्जवला योजना का दायरा बढ़ाने का फैसला भी किया गया है।

अब बैंक खाते और मोबाइल कनेक्शन के लिए आधार मान्य होगा लेकिन आधार देना पूरी तरह से वैकल्पिक होगा। इन कामों के लिए दूसरे दस्तावेज का इस्तेमाल भी किया जा सकेगा। टेलीग्राफ एक्ट, पीएमएलए और आधार एक्ट में बदलाव किए गए हैं। आधार डाटा चुराने पर 10 साल जेल, 1 करोड़ जुर्माना हो सकता है। आधार के ऑफलाइन वेरिफिकेशन को भी मंजूरी मिल गई है।

उज्जवला योजना का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। इसके तहत गरीबों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा। हर उस परिवार को एलपीजी कनेक्शन मिलेगा जिसके पास कनेक्शन नहीं है। सबको एलपीजी कनेक्शन के लिए 1 साल का लक्ष्य रखा गया है।